कांग्रेस ने रविवार को एकीकृत पेंशन योजना (UPS) की घोषणा को लेकर केंद्र पर कटाक्ष किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि यूपीएस में ‘यू’ का मतलब मोदी सरकार का ‘यू-टर्न’ है। मुख्य विपक्षी दल का यह कटाक्ष ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस संबंध में फैसला लिया। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में शामिल होने वालों के लिए वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन की गारंटी को मंजूरी दी गई।
हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनावों से पहले यूपीएस का फैसला लिया गया है। सरकारी कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में UPS को मंजूरी दी गई, जो गारंटीकृत पेंशन का आश्वासन देती है। सरकार पर कटाक्ष करते हुए मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, ‘यूपीएस में ‘U’ का मतलब मोदी सरकार का ‘यू-टर्न’ है। 4 जून के बाद जनता की शक्ति प्रधानमंत्री के सत्ता के अहंकार पर हावी हो गई है।’
’23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को होगा लाभ’
मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, ‘दीर्घ अवधि के पूंजीगत लाभ/सूचकांककरण के बारे में बजट में कदम वापस लिया। वक्फ विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेजा गया, प्रसारण बिल और लेटरल एंट्री वापस ली गई।’ कांग्रेस प्रमुख ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने पोस्ट में कहा, ‘हम जवाबदेही सुनिश्चित करते रहेंगे। 140 करोड़ भारतीयों को इस निरंकुश सरकार से बचाएंगे!’ उन्होंने कहा कि इस वैकल्पिक योजना से 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। अगर राज्य सरकारें इस योजना में शामिल होती हैं, तो यह संख्या 90 लाख तक बढ़ सकती है।
UPS के तहत कर्मचारियों को क्या मिलेगा
बता दें कि यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारी अब रिटायरमेंट से पहले अंतिम 12 महीनों में मिले औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में पाने के हकदार होंगे। पेंशन के रूप में वेतन का 50 प्रतिशत पाने के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 25 वर्ष होनी चाहिए। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि न्यूनतम 10 साल तक की सेवा अवधि के लिए आनुपातिक रूप से पेंशन दी जाएगी। उन्होंने कहा कि नई पेंशन योजना न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन की गारंटी भी देती है। इस वैकल्पिक योजना से केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकारें इस योजना में शामिल होना चाहें तो कर्मचारियों की संख्या बढ़कर 90 लाख हो जाएगी।
