संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकार परिषद के विशेषज्ञों ने शुक्रवार को एक बयान जारी करके जम्मू कश्मीर के अधिकारियों से मांग की है कि वह इस क्षेत्र में इन्टरनेट और सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंधों को खत्म करे।
इर्ना के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकार परिषद के विशेषज्ञों ने अपने बयान में बल दिया है कि इन्टरनेट और सोशल मीडिया पर पाबंदी सामूहिक दंड देना है और इससे इस क्षेत्र के नागरिकों के मूल अधिकारों को नुक़सान पहुंच रहा है।
बयान में भारत सरकार से मांग की गयी है कि वह पारदर्शी, स्वतंत्र और राजनीतिक समाधान खोजे।
याद रहे जम्मू व कश्मीर की सरकार ने 28 अप्रैल को यह कहते हुए कि अफवाहों पर कंट्रोल करना ज़रूरी है इन्टरनेट और सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी।
जम्मू व कश्मीर की सरकार के इस फैसले पर कश्मीर में असंतोष फैल गया जो अब तक जारी है।(Q.A.)
